दीपावली शुभकामनाओं के लिये धन्‍यवाद- Gwalior Times

आप सभी को दीपावली की शुभकामनायें देने के लिये धन्‍यवाद, मेरी ओर से सभी को यह पर्व नवसंचार, मंगलमय और समृद्धिदायी हो । मुझे दुख है अबकी बार बहुत अधिक व्‍यक्तिगत शुभकमामनायें आ जाने से मैं सबको व्‍यक्तिगत शुभकामनायें नहीं दे सका, हजारों शुभकामना दाताओं को मेरी शुभकामनायें, आपकी शुभकामनाओं से हमारे सारे ई मेल बाक्‍स फुल हो गये और ग्‍वालियर टाइम्‍स वेबसाइट अपडेशन तीन चार दिन तक ठप्प हो गया यह आपका प्‍यार और उत्‍साहवर्धन हमें अच्‍छे काम करने की प्रेरणा देता है हमारे काम को श्रेष्‍ठ बना कर गति देता है - बड़े प्‍यार के साथ - नरेन्‍द्र सिंह तोमर ''आनन्‍द'' प्रधान संपादक , ग्‍वालियर टाइम्‍स वेब समूह

भारतीय प्रशासनिक सेवा के सात अधिकारियों की पदस्थापनाएं

ग्‍वालियर नगर निगम आयुक्‍त श्री शर्मा सागर कलेक्‍टर बने

Bhopal:Thursday, October 22, 2009

राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सात अधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज जारी किये आदेश के अनुसार इन अधिकारियों के नाम, वर्तमान पदस्थापना और नवीन पदस्थापना इस प्रकार है-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्रीमती लवलीन कक्कड़	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन	प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय
2.	श्री जयदीप गोविंद	प्रमुख सचिव ग्रामोद्योग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
3.	श्री सेवाराम	प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	प्रमुख सचिव श्रम विभाग
4.	श्री प्रभांशु कमल	पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत	प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
5.	श्री अरुण तिवारी	कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल	आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
6.	श्री हीरालाल त्रिवेदी	कलेक्टर सागर	कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल
7.	डॉ. पवन शर्मा	आयुक्त नगर निगम ग्वालियर	कलेक्टर सागर

राज्य शासन द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार श्रीमती लवलीन कक्कड़ द्वारा सामाजिक न्याय विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती टीनू जोशी इस विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी। श्री सेवाराम द्वारा श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के.पी. सिंह इस विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। श्री अरुण तिवारी द्वारा आयुक्त कोष एवं लेखा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अश्विनी कुमार राय इस पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

इसी आदेश में मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम के प्रबंध संचालक श्री अनिल श्रीवास्तव को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ प्रमुख सचिव ग्रामोद्योग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

 

तीन राज्यों में कांग्रेस की शानदार जीत साम्प्रदायिक  सदभाव की जीत :अशोक सिंह    

             ग्वालियर २१ अक्टूबर .मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अशोक सिंह ने महाराष्ट्र ,हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में लगातार कांग्रेस की शानदार जीत पर प्रसन्नता जताते हुए इस निर्णय के लिए जनता को बधाई देते हुए इसका श्रेय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी ,प्रधान मंत्री डॉक्टर मन मोहन सिंह और राहुल गाँधी को दिया है .सिंह ने कहा की इन परिणामों ने एक और साम्प्रदायि‍क और क्षेत्रवादी  ताकतों को नाकारा है वहीँ कांग्रेस की राष्ट्रीयता की नीति और आम आदमी ,किसान और मजदूरों के लिए लागू की गयी योजनाओं का साथ दिया है .

 

Helping Your Child Control Anger

SUSHEEL GOEL

You're hoping for a nice, quiet afternoon. Your toddler finally settled down for a nap and your oldest is happily attending first standard. However, you receive a phone call from the school. "So much for happily attending school," you sigh after hearing the news. Your child was just sent in from recess for fighting.

When you pick him up, he explains that he just couldn't help it. He got mad because Rohit  said he was ugly. You've taught him that fighting is wrong, but you've also taught him that it is wrong to call other people names or to do things that would make them feel bad. But what if someone does something to make him feel bad? How should he handle his anger?

Answering that question may seem difficult for a parent. Your child is bombarded with messages teaching violence as the way to handle anger, but you want him to be better than that. Fighting is not the way to express displeasure. When teaching him how to handle anger, it is vital that you don't unconsciously teach him that anger is wrong. Your child must learn that all of his feelings are normal, acceptable, and   universally experienced. Even anger. He may think that because he is angry, he is a bad person. Feeling a certain way does not make him good or bad. The only thing that will make your child's emotions good or bad is the way they are handled.
 

Children Expressing Anger

Anger is the most difficult emotion to handle, especially for young children. Your child is just beginning to understand and label the way she is feeling inside. Children express anger when they are frustrated with something or get their feelings hurt by another. Children cannot distinguish feelings from actions, so when they are upset, they bite, hit, kick, or scream. In order for your child to calm down, you must express empathy, warmth, and support. As your child grows, he will begin to link cause and effect to his emotions. She may still want to hit and kick when you won't let her have a cookie before dinner, but she also knows that if she follows through with these feelings, she will not be allowed to watch TV. So, instead, she uses her verbal skills to cry out, "I hate you!" 

As a parent, you want your child to be comfortable with what she is feeling, and also to express those feelings properly. Anger is not acceptable when it is expressed violently. Therefore, you must teach your child how to express such an intense emotion in a more acceptable manner. As a parent, it is your responsibility to teach your child that while it is OK to be mad, it is definitely not OK to be mean.      
 

Causes of Anger

There are many potential causes of anger and aggression.

Victims: Some children who are too aggressive have been the victims of aggressive behavior. Abusive parents, siblings, or peers can be imitated by the abused. Children who are "picked on" or abused by others surely do pick on other children. However, it is dangerous to assume that all aggressive children are abused themselves.

Overindulgence: If children are accustomed to get what they want when they want it, they may become verbally or physically aggressive with other children when their wish is not immediately granted. They may even bully their parents and siblings.

Roughhousing: Aggressive behaviors may also be imitations of play for some children. Rough housing and fun teasing may be defined as love for children, and hitting and touching become an automatic way of interacting. They may not understand they are being aggressive. If this is so, curtail aggressive play.

TV and Video Games: Sometimes children's programs involve as much aggressive behavior as adult ones!

Parent Sabotage: Another important source of aggressive behaviors is parents who are not parenting as a team. If a parent takes the child's side against the other parent, aggressive and manipulative behavior is often the result. This is because the child is given more power than the other parent. This especially happens during or after a divorce.

Inner Anger: Sometimes children have inner anger because of something that has gone wrong in their childhood that they do not understand. Adopted or foster children, who have been neglected as infants, children involved in predivorce arguments, children whose parents have serious medical problems, all could be acting out their unconscious unhappiness and frustrations.

Illness: Hearing, visual, or intellectual deficits that children cannot explain to parents can cause frustration and lack of understanding that result in angry and aggressive behavior.

 

Strategies to Control Anger

1. Acceptable Ways To Express Anger: In the long run, you want your child to be able to verbalize his anger in a calm but assertive way. Encourage your child to come to you when he's angry and to talk about it until he feels better. Teach your child to stop and count to 10 before doing anything about his anger. Help him learn to walk away from a bad situation.

a. THE TURTLE TRICK: When your child is upset, have her do the turtle trick. (It is best to practice this at a time when she is not angry.) Explain to her that rather than hitting or calling someone names, she may pretend that she is a turtle. When a turtle gets scared or mad, he goes inside his shell where it is safe. The shell gives the turtle a chance to calm down because it is protecting him from others. If she goes into her "shell" it will protect her because she won't get into trouble for hitting a playmate. This is generally effective with young elementary children who enjoy "pretend" playing although it may take awhile for them to become proficient.

b. TALK TO YOURSELF: This can be a second step to the turtle trick or it can be used alone. When your child is mad, have him talk to himself. Have him say, out loud, "Take a deep breathe and relax." Then have him say it quietly to himself. Practice other sentences such as, "I can control my temper," or "I'll think of a way to solve this problem." Link them all together and have your child repeat them over in his head. Sometimes, just telling yourself you are calm will help you become that way.

c. USE YOUR POCKETS: Explain to your child that it is okay to be upset, but it is not okay to hit or break things. When she is angry, have her put her hands in her pockets or hold them behind her back. This will help control the urge to hit. While her hands are in her pockets, have her tell the person how she is feeling and why. This also encourages effective communication skills.

d. SAY IT NICELY: When you are angry, it is difficult to be polite. Practice with your child ways to say you are mad that do not hurt others. Some examples include, "That bothers me," "Stop bugging me," "I don't like that," "That makes me angry," and "Leave me alone." Notice that all of these statements avoid starting with "you." When you say, "You are bugging me," it only makes the person defensive and they will annoy you more.

e. WRITE DOWN YOUR FEELINGS: Buy your older child a diary where he can write down his feelings. Or, have him write a letter to the person that made him upset. Pretend that he is going to give this note to that person. Tell that person exactly how she made him feel and why he is feeling that way. If your child can't write, have him dictate a letter to you. Keep the note for awhile, and when your child is no longer angry, have him tear up the letter and throw it away.
 

2. Set a Good example: Show self-control and verbal problem solving you. Never hit your child for hitting someone else. Hitting your child only teaches that it is fine to hit if you are bigger. If your child tends to be aggressive, it is critical to eliminate all physical punishment (such as spanking). You can use many other consequences (such as a time-out) to teach your child right from wrong. Sometimes you will need to make a stronger statement, such as taking away a party or a play date with a friend. Your  disappointment in his behavior can be a powerful deterrent. A statement like "You must never, you hear me, absolutely never hit a child again." will be a clear and appropriate message to an aggressive child.
Help your child avoid playmates that often tease, or other situations in which your child frequently gets into fights. In addition, when your child becomes tired or hungry, leave the play setting until these needs are met.
 

3. Good, consistent parenting: A combination of lax discipline and hostile attitudes by parents can produce very aggressive and poorly controlled children. If you indulge or neglect your child, and then punish excessively, your parenting will cause your child to be aggressive, rebellious, and irresponsible.
 

4. Reward Your Child for Friendly Behavior: Praise him for being nice to people, for playing with age mates in a friendly way, for sharing things and for helping other children who have gotten into a hitting pattern. If your child has a problem with hitting her brother, praise her for giving him a hug or pat. Every time he plays with his friends or siblings without fighting, praise him for playing co-operatively. Some children respond to a system of receiving a treat or star chart for each day they go without any "hitting"-type behavior.
 

5. Establish A Rule: "Do not hit, because it hurts. We do not hurt people."
 

6. Say it with words: Teach him how to negotiate (ask for) what he wants, rather than taking it. This will be a lesson for life. Teach him how to take turns or how to trade one of his toys to gain use of another child's toy.
 

7. Supervision by parents: Young children are calmed by the presence of an adult. Show interest in their activities, and be ready to become involved in time to head off trouble. If you notice two children getting irritated with each other, suggest a new game, or give them separate activities for a little while.
 

8. Inactivity may also lead to aggressive behavior: Your child needs plenty of opportunities for strenuous outdoor play and exercise. This will help him get rid of tension and extra energy.
 

9. Time-Out: Make it perfectly clear to your child that aggressive acts are not acceptable and will not be tolerated. Explain why you disapprove. Set the rules, and consistently enforce them. Use the "time-out" penalty. This means that for a specific amount of time the child must be isolated from social contact. After an aggressive act, explain what she did wrong, and walk with her to the "time-out" area. Explain that because of what she did (slapping your leg, pinching her sister, etc.) she will have two minutes of time-out. Set a timer for two minutes and let her know the time-out is over when it rings. 

Being in a time-out helps a child learn to cool down (rather than blow up) when he is angry. Giving your child a time-out is one way of teaching him to walk away from anger. Younger children with limited expressive language (less than three or four years old) need time to develop these skills. When they are in a time-out, don't be surprised if they pout, mutter to themselves, yell in their room or pound on their door. If these physical outlets for anger are blocked, a more aggressive outburst may occur. As long as the behavior is not destructive, ignore it. 

After putting your child in a time-out, pick up the child who has been injured and give him extra sympathy and attention. It is especially helpful if you can rescue the victim before he is hurt. In your child's mind, the attention he wanted is now being given to the other person, and that should give him some "food for thought." If fighting is a pattern with certain playmates or siblings, be sure the "victim" is not "setting up" the "perpetrator" to gain attention. If a time-out does not seem to be effective, take away your child's  favorite toy or television time for the remainder of the day.     
 

10. Non exposure to violence in Television and movies: Studies have shown that the more violent the programs preferred by children, the more aggressive their behaviour.

Aggressiveness is a normal reaction in children. They let out their angry emotions when they feel they need to protect their safety or happiness. As parents it is our responsibility to help them express their anger and
aggressiveness in a constructive manner

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"Try to make at least one person happy every day.
If you cannot do a kind deed, speak a kind word.
If you cannot speak a kind word, think a kind thought.
Count up, if you can, the treasure of happiness that
you would dispense in a week, in a year, in a lifetime!"

केन्द्रीय विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए शुल्क माफी

नई दिल्‍ली 15 अक्‍टूबर 09

सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में पढने वाले विकलांग बच्चों के लिए आज महत्वपूर्ण घोषणा की । इसके तहत ऐसे बच्चों को शुल्क से छूट दे दी गई है जो पहली अक्तूबर, 2009 से लागू होगी । इन बच्चों को विद्यालय विकास निधि और टयूशन फीस के भुगतान से छूट दी जाएगी । केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष के नाते यह निर्णय लिया, जिसके बाद आज संगठन ने इस संबंध में आदेश को अधिसूचित कर दिया । इस निर्णय के तहत विकलांग या अक्षम व्यक्ति का तात्पर्य किसी भी तरह की अक्षमता से, 40 प्रतिशत से अधिक पीड़ित व्यक्ति से है, जिसे सरकारी अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड ने प्रमाणित किया हो । इस निर्णय से 2500 बच्चों के लाभान्वित होने की आशा है ।

 

भारत-अमरीका शिक्षा परिषद गठित करने का प्रस्ताव

श्री कपिल सिब्बल और अमरीकी उपमंत्री  विलियम बर्न्स की मुलाकात

 

नई दिल्‍ली 15 अक्‍टूबर 09

       भारत और अमरीका ने भारत अमरीका शिक्षा परिषद गठित करने का प्रस्ताव किया है । इस परिषद में उद्योग एवं शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे । यह परिषद दोनों देशों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढावा देने में समन्वय करेगी । केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल और अमरीका के राजनीतिक मामलों के उपमंत्री श्री विलियम बर्न्स की मुलाकात में आज यहां इस बात पर चर्चा हुई। नवम्बर में प्रधानमंत्री की तथा अक्तूबर के अंत में श्री कपिल सिब्बल की अमरीका यात्रा की पृष्ठभूमि में यह बैठक हुई ।

       अमरीकी शिष्टमंडल ने बताया कि अमरीका में अनेक विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भारत की योजना और प्रगति के बारे में जानने को उत्सुक हैं । दोनों देश शोध, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, दक्षता विकास, संकाय के आदान-प्रदान, सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावना तलाश रहे हैं ।

 

CBI files charge sheet against two officials of Canara Bank and others in a fraud case of Rs. 1.17 crores

New Delhi, 15-10-2009

          The Central Bureau of Investigation has filed a charge sheet u/s.120-B r/w 420, 468, & 471 of IPC and Sec. 13 (2) r/w 13 (1) (d) of the Prevention of Corruption Act, 1988 before the XXI Addl. City Civil and Sessions (Special) Judge, Bangalore against the then Branch Manager, an officer (Advances Department), both of Canara Bank, Corporate Consumer Finance Branch, Infantry Road, Bangalore; an Assistant Grade-II & an Ancillary Labour, both of M/s Food Corporation of India, Bangalore and an owner of a Bangalore based Hotel for causing loss of Rs. 117 lakhs (approx.) to the Bank.

          Investigation had revealed that the owner of a Bangalore based Hotel near M/s. Food Corporation of India, Bangalore during the year 2000-01 had come in contact with Assistant Grade.II & Ancillary Labour, both of M/s. Food Corporation of India, Bangalore and others. They had entered into a criminal conspiracy with Sr. Manager & Officer (Advances Department), both of Canara Bank, Corporate Consumer Finance Branch, Infantry Road, Bangalore in the matter of availing loan under Canjewel Budget Scheme. In furtherance of the conspiracy they had submitted applications in the name of employees of M/s. Food Corporation of India along with forged/inflated salary slips to Canara Bank, Corporate Consumer Finance Branch, Infantry Road, Bangalore. The applications were processed by the two officers of Bank and 95 loans total amounting to Rs.117.79 lakhs (approx.) were sanctioned in the name of 95 employees of M/s. Food Corporation of India during 2000-02. These borrowers were daily paid service labourers and were not the regular employees of M/s. Food Corporation of India. They were also not entitled for loan under the Can Budget Loan Scheme. It was also revealed some of the borrowers were not on the pay rolls of M/s. Food Corporation of India. The Assistant Grade-II of M/s Food Corporation of India was not authorised to issue the salary certificates/salary mandates in the name of individual borrowers. However, he had issued fake salary slips/salary mandates by claiming to be Asst. Manager (Labour Cell), M/s. Food Corporation of India, Bangalore with the help of other two conspirators. The bank officials had sanctioned the loan without causing verification in to the bonafides of the borrowers and the documents submitted by them. Thus the bank has suffered a loss of Rs.117.79 lakhs (approx.) in these transactions.

 

 

If you are unable to see the pictures of missing children then your email program doesn't support html, please visit - http://www.missingindiankids.com/KidsMissingAlert/ to view the latest Kids Missing Alert.

A missing child is counting on us Our joint efforts have helped and will help reunite a missing child with his parents. Maybe you hold the key to reunite a missing child with his/her family.

Missing Children Website 3,11,000+ Members Contribute (80G Tax Benefit)

National Centre For Missing Children Kid Missing Alert - 15 October 2009

A missing child is counting on us. Please print just one poster and make all the difference - IT WORKS Recent Click here to print this  A/4 size Poster Missing For Long Time Click here to print this A/4 size Poster Each recipient of this Alert is requested to use his/her own discretion as to forward this Kids Missing Alert to others or not. More the people see the pictures - more will be the probability of finding the missing children.

M I S S I N G P l e a s e   r e m e m b e r   t h e i r   f a c e s  -  Y o u   m a y   h a v e   s e e n   t h e m. Dallan Alvares DOB: 25 June 2005 Missing Since: 09 June 2009 From: Baroda (Guj) Case:46/09 Ph.: 0265-2771500 Click here for A/4 size Poster Anupam Pal DOB: 11 June 2004 Missing Since: 15 Sept. 2009 From: Kalyan (MH) Case:108/09 Ph.: 022-22621549 Click here for A/4 size Poster Anuj Kumar Yadav DOB: 17 October 2004 Missing Since: 13 July 2009 From: Mumbai (MH) Case:47/09 Ph.: 022-22621549 Click here for A/4 size Poster Naseema Miya DOB: 01 January 1995 Missing Since: 01 October 2009 From: Mumbai (MH) Case: 50/09 Ph.: 022-22621549 Click here for A/4 size Poster A missing child is counting on us Our joint efforts have helped and will help reunite a missing child with his parents. Our group (Kids Missing Alert) now has more than 3,11,000 members/subscribers. (Kids Missing Alert is the largest Google group in India and the 8th largest in the world). We request each recipient of this Alert  to print just ONE poster, imagine the reach and the increased chances of finding missing children - the pictures of missing children would be viewed by more than 310 million. Please paste/pin the poster (A/4 size) on the notice board of your office/school/college or in a public place - cinema hall, bus stop,  shopping mall etc. A printout will cost you less than Rs.2/- and take less than 5 minutes of your time; but for the parents of the missing children and for the missing children it can, perhaps, be priceless.

You can make an impact in protecting India's most precious resources - our children and offer hope to families who know that the search will not end till their child is found. Without your help and support we will not be able to find the missing children. It is impossible for any one person, organization or government to search for the missing children on their own. All of us have to join together and help in the search for missing children. We really need your help in finding these children, to put smiles back on their faces. Let us make a beginning and let us convey to the families of the missing children that never again this crisis will be endured alone. We care and it’s our united efforts that will make the difference. No one suffering the misfortune of a missing child should ever feel and be left to cope alone. A missing child is counting on us. Maybe you hold the key to reunite a missing child with his/her family. There are many ways in which you can help. One of the easiest one is by just keeping a watchful eye at the children you see. Your own powers of observation may be the greatest asset. Some of the most memorable and successful locations of missing persons have come through individuals who have recognized the face of a new neighbour. Our aim is to disseminate as many pictures of the missing children as possible. More are the pictures distributed; more are the chances of finding these children. Community involvement is vital for the ultimate success. Please request your friends/colleagues to become a part of this meaningful and fast growing community. We are already 3,11,000 plus. A sample invitation letter can be found at http://www.missingindiankids.com/KidsMissingAlert/invite.htm.

These children have been missing for a very long time. Please take a good long look at them. You might have seen them somewhere. Nishanta Das Kalpit Chandwar Vishal Talreja Dharam Raj Gohil Samiksha Gupta Mohil Gordhara Raj Hanspal Giandeep Singh                 Krishnakant Tripathi John Lobo  Husaain Zakir  Anjali Khan  Naresh  Kumar  Divyanshu Tiwari  Animesh Budhware  Rashmika Chumber  Click here for A/4 size poster.

If your have a website/homepage please put a Photo Rotating Java Banner .

National Centre For Missing Children (Regn. No. 734 dated 19/3/2001) (A national level, non-religious, non-political, non-profit making, non-governmental organization) 502 Chetak Centre, 12/2 RNT Marg, Indore-452001 (MP) India. Ph: (91 731) 2519279

Missing Children Reporting Form Found Children Reporting Form Police, Parents/Guardians looking for missing children can download the form and send it to us with complete details. Download reporting form for a child who has been found and is in custody/orphanage and is looking for his/her parents.

Note for the Police & those reporting missing children: Please do not stick photocopied pictures of the missing children on the reporting forms. Do not staple the photograph or use pins - use glue.

Supporters/Sponsors

Sponsorship Details - http://www.missingindiankids.com/KidsMissingAlert/KMASponsors.pdf

Our assurance - You'll not get more than 4 messages (normally 2) in a month of Kids Missing Alert. Request - Unless absolutely necessary please do not unsubscribe from this group. A missing child is counting on us. Our efforts can help reunite a missing child with his/her parents. To unsubscribe from this group, send an email to kidsmissing@gmail.com and in the subject please write 'Unsubscribe Kids Missing Alert'. If you would like to add a different email ID then please add it at - http://www.missingindiankids.com/KidsMissingAlert/subscribe.htm. Thank you in advance for your time and help.

NHRC organizes one-day Workshop on Human Rights Defender to mark its Foundation Day

 

New Delhi, October 12, 2009

Former Chief Justice of India and former Chairperson of NHRC Dr. Justice A.S. Anand has said that the defenders of human rights have played a major role in the promotion and protection of human rights worldwide but they have also suffered persecution and prosecution by the authorities, however, he said in India, the National Human Rights Commission has played a positive role in protecting the defenders of human rights. Justice Anand was addressing the inaugural session as the Chief Guest in a one-day Workshop on Human Rights Defenders organized by the National Human Rights Commission on its foundation day in New Delhi today. He emphasized that human rights are inclusive of social, economic and cultural rights. He called upon the people to come forward and respond to the necessity of protecting human rights as every citizen is a defender of human rights. Earlier welcoming him, the Acting Chairperson of NHRC, Justice G.P. Mathur said that development with social justice cannot be achieved in absence of respect for human rights. There has to be an enabling environment - legal, political, economic and social - sensitive in the local context for realization of right to development. He said the extent of various human rights violations across the country is of great concern to every civilized member of society. Justice Mathur said there is a need for every individual to become an active human rights activist to ensure that the fundamental rights guaranteed by our constitution are not taken away illegally from the people. Describing the Foundation Day of the Commission as a historic day, Justice Mathur said the Commission continues to imbibe and promote the values of humanity in an environment where there is sense of responsibility without any fear and discrimination of any kind to set an example for others. He said over the years the growing number of complaints of human rights violation each year since the inception of the Commission shows the trust reposed in it by the people of the country.


The workshop was divided in two technical sessions. Prominent speakers including the representatives of human rights defenders, jurists and Member of the Commission spoke on various issues on the occasion.

The workshop was concluded with important suggestions made by eminent participants after a day long discussions on the role, responsibilities and obligations of the human rights defenders and the State.

The workshop will be followed by a cultural programme in the evening at the premises of the NHRC to celebrate the Foundation Day.

 

मुरैना के बिजली अधिकारीयों के खिलाफ जालसाजी और कूटरचित बिल बनाने के और मामले दर्ज

मुरैना 14 अक्‍टूबर 09, मुरैना विद्युत वितरण कम्‍पनी के और भी कई आला अधिकारीयों के खिलाफ जालसाजी कर कूट रचित विद्युत बिल दिये जाने के और भी कई गंभीर मामले भारत सरकार के उपभोक्‍ता मंत्रालय के तहत कार्यरत कोर सेण्‍टर एवं पुलिस को दर्ज कराने हेतु प्राप्‍त हुये हैं , प्रकरण प्रथम दृष्‍टया सही पाये जाने से इन्‍हें दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है फिलहाल इनका इन्‍वेस्‍टीगेशन भी एडवोकेट नरेन्‍द्र सिंह तोमर द्वारा तैयार करके रिपोर्ट तैयार की गयी है । यह रिपोर्ट भी सी.बी.आई. एवं आर्थिक अन्‍वेषण ब्‍यूरो की ओर वरिष्‍ठ अभिभाषक पदम चन्‍द गुप्‍ता के प्रकरण के साथ भेजी जा रही है । प्रकरण की शिकायत ऑनलाइन महामहिम राष्‍ट्रपति एवं प्रशासनिक सुधार मंत्रालय को भी की जा रही है ।

ग्‍वालियर टाइम्‍स द्वारा खबर लिखे जाने तक मुरैना विद्युत वितरण कम्‍पनी के एस.ई. एस.के.सचदेवा, डी.ई. आर.के.गुप्‍ता, ए.ई. पी.के.शर्मा के कार्यालयीन फोनों पर तथा मोबाइल फोनों पर कई फोन लगाये गये लेकिन अधिकारीयों के फोन नाट रिस्‍पाण्डिंग आ रहे थे ।

 

केन्द्रीय सूचना आयोग के चतुर्थ वार्षिक सम्मेलन में उप-राष्ट्रपति का समापन संबोधन

नई दिल्‍ली 13 अक्‍टूबर 09, भारत के उपराष्ट्रपति मो.हामिद अंसारी ने कहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज के नागरिकों के बीच अपनी सरकार के प्रति असंतोष के स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय सूचना आयोग के चौथे वार्षिक सम्मेलन में अपने संबोधन में आज उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह के असंतोष ही प्रशासनिक प्रक्रिया की लापरवाही को दूर करते हुए सरकार पर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने का दबाब बनाते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील और समानुभूति का व्यवहार रखते हुए यथार्थ आबंटन और उनका सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

             

उन्होंने कहा कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि इस प्रवृत्ति में सूचना का अधिकार अधिनियम कोई अपवाद नहीं है। जब 2005 में यह पारित हुआ था, तब  इसका यह कहकर स्वागत किया गया था कि यह सरकार और नागरिकों के बीच सत्ता के संतुलन में बुनियादी बदलाव के उदेश्य से उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। लेकिन तब चार वर्षो में, इस कानून से भी असंतोष देखने में आया है।

      

उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि पर्याप्त कार्यान्वयन को देखते हुए, सूचना आयुक्तों के सम्मेलन में गंभीर और सक्रिय विचार-विमर्श होना चाहिए।

      

उपराष्ट्रपति मौ.हामिद अंसारी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आरटीआई अधिनियम पर सूचना के साथ अधिनियम का अनुवाद हमारे संविधान की 8वीं सूची में परिगणित 22 भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय की वेबसाईट पर सिर्फ 11 भाषाओं में ही आरटीआई उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सूचना आयोग की सूचना के प्रसार के लिए हिन्दी वेबसाईट नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यों के सूचना आयोगों की वेबसाईटों पर ना तो आरटीआई अधिनियम और ना ही ऑंकड़ें उपलब्ध हैं। इस मुददे को शीघ्रातिशीघ्र हल किये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सशक्तीकरण अर्थहीन होगा यदि इसे उस भाषा में उपलब्ध कराया जाए जो नागरिक की समझ से परे हो।

 

कपिल सिब्बल ने नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा का आह्वान किया

नई दिल्‍ली 13 अक्‍टूबर 09, नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अपने पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा के आयोजन पर विचार करना चाहिए ताकि छात्रों और उनके परिवारों को परीक्षाओं और विचार-विमर्श के लिए विभिन्न गंतव्यों पर जाने की परेशानी से निजात मिल सके। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने आज नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की बैठक के दौरान यह विचार व्यक्त किए। उपकुलपतियों को संबोधित करते हुए श्री सिब्बल ने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को देश में अकादमिक दक्षता में उदाहरण के तौर पर पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों को अपने राज्यों में उच्च गुणवत्तायुक्त अनुसंधान और परिकल्पित अकादमिक पाठयक्रमों के साथ एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहिए जो राज्य में रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। श्री सिब्बल ने कहा कि यूजीसी को इन उपकुलपतियों के सहयोग से एक पैनल बनाने को कहा गया है ताकि इनमें कम से कम समान पाठयक्रम हो सकें।

 बैठक के दौरान, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिकिम्म, तमिलनाडु और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा पा चुके तीन पुराने राज्य विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश के उपकुलपतियों ने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। उच्चतर शिक्षा के सचिव श्री आर.पी.अग्रवाल और यूजीसी के अध्यक्ष श्री सुखदेव थोरट ने भी बैठक के दौरान अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए।

 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन: स्प्रेडिंग द मैसेज

       नई दिल्‍ली 12 अक्‍टूबर 09, सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्र में सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और नीतियों के संदर्भ में सूचना के प्रसार के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पहली बार  न्न स्प्रेडिंग द मैसेज न्न का प्रकाशन किया है। इस पुस्तक का उदेश्य मीडिया और मनोरंजन उद्योग की बदलती पृष्ठभूमि में मंत्रालय द्वारा की गई नीतिगत पहलों को समझाने का व्यापक प्रयास करना है। यह प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रमुख दायित्वों और संगठन को दर्शाता है। यह मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाईयों के सदर्भ में  नीतिगत पहलों का विवरण है 

 

       इसके संदर्भ में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी ने कहा कि बदलती परिस्थितियों में लोगों को सही और समय पर वृध्दि और विकासपरक जानकारी देने में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अहम भूमिका है। श्रीमती अंबिका सोनी ने कहा कि लोगों को जानकारी देने के सरकारी प्रयासों में मंत्रालय की भूमिका और दायित्वों को समझने के लिए पणधारकों के लिए यह प्रकाशन उपयोगी होगा।

 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

 

       नई दिल्‍ली 12 अक्‍टूबर 09, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा 1 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए माननीया राष्ट्रपति महोदया ने श्री पीयूष माथुर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया है।  यह अवधि अतिरिक्त न्यायाधीश् के पदभार सँभालने की तिथि से दो वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

 

राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने आरटीआई पर चौथे सम्मेलन का उद्धाटन किया

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सूचना का अधिकार कानून से सार्वजनिक आपूर्ति तंत्र में सुधार संभव - राष्ट्रपति

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सरकार कानून के जरिए आरटीआई को और सशक्त बनाने के लिए तैयार - पृथ्वीराज चव्हाण

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नई दिल्‍ली 12 अक्‍टूबर 09, सूचना का अधिकार कानून पर चौथा वार्षिक सम्मेलन आज यहां शुरू हुआ । सूचना के अधिकार - आरटीआई पर दो दिवसीय सम्मेलन को केन्द्रीय सूचना आयोग ने आयोजित किया है । राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने सम्मेलन का उद्धाटन करते हुए कहा कि कानून के प्रभावीपन का आकलन करने के लिए नागरिकों का यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि उनकी सरकार कैसे कार्य कर रही है । आरटीआई प्रत्येक नागरिक को प्रश्न पूछने और उत्तर पाने का माध्यम सुलभ कराती है । इस साल सम्मेलन सूचना के अधिकार को सशक्त बनाने के विषय पर आधारित है ।

 

       राष्ट्रपति ने कहा कि इस कानून ने वस्तुत: लोगों की संसद का सृजन किया है जहां हर नागरिक सरल विधि के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकता है । उन्होंने कहा कि आरटीआई सार्वजनिक सेवा, सुपुर्दगी तंत्र और प्रणाली में सुधार लाने का औजार बन सकता है । राष्ट्रपति ने कहा कि आरटीआई कानून के तहत दिए गए अधिकार व्यापक हैं और इसीलिए इन अधिकारों का प्रयोग बड़ी जिम्मेदारी से करना बहुत महत्त्वपूर्ण है ।

 

       इस अवसर पर कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि इस कानून के पहले चार वर्ष में सूचना चाहने वालों, नागरिक संस्थाओं, मीडिया, सूचना आयुक्तों और सूचना प्रदाताओं जैसे विभिन्न हितधारकों से सरकार को पर्याप्त समर्थन मिला है । इससे प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण की कार्य प्रणाली मे पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति पैदा करने तथा अपने सभी नागरिकों की सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने का उद्देश्य हासिल करने में सरकार को मदद मिली है ।

 

       मुख्य सूचना आयुक्त श्री वजाहत हबीबुल्लाह ने स्वागत भाषण में कहा कि आरटीआई कानून ने भारत को आदर्श लोकतंत्र बना दिया है । उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत मूल अधिकारों का अंग है ।

 

       इस सम्मेलन में भारत और सार्क देशों की नागरिक संस्थाओं और मीडिया के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं ।

 

मिलावट करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें (खाद्य अपमिश्रण गंभीर अपराध)

मुख्यमंत्री ने की अभियान की समीक्षा

 

Bhopal:Monday, October 12, 2009

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और मिलावट की रोकथाम के लिये शासन दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने मिलावट करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई के अभियान को जारी रखने के साथ ही उसे और सघन करने को कहा। उन्होंने कहा कि मिलावट करने वाले कितने भी प्रभावी क्यों न हों, उन्हें बख्शा नहीं जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज शाम मंत्रालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री अनूप मिश्रा, नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री श्री बाबूलाल गौर और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री पारस जैन ने भी भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घी, मावा, दूध और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट गंभीर अपराध है। उन्होंने मिलावट करने वालों के विरूद्ध जिला और पुलिस प्रशासन, नगरीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। श्री चौहान ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिये बड़े स्तर पर नमूने एकत्र करने के साथ ही उनके परीक्षण के कार्य में तेजी लायी जाये। श्री चौहान ने परीक्षण के बाद अमानक पाये जाने वाले नमूनों के संबंध में चालान जल्दी प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने अमानक प्रकरणों में प्रस्तुत चालानों के बाद दोषियों को सजा दिलाया जाना भी सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अब तक प्राप्त अमानक नमूनों के प्रकरणों में निश्चित समय-सीमा में चालान प्रस्तुत करने पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाई की आड़ में निर्दोष लोगों को परेशानी न हों।

बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री राघव चन्द्रा, आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री अजीत केसरी, स्वास्थ्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री एस.एन. मिश्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुराग जैन और श्री एस.के. मिश्रा, पुलिस महानिरीक्षक श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के अपर सचिव श्री विवेक अग्रवाल, कलेक्टर श्री शिवशेखर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक श्री जयदीप प्रसाद और नगर निगम आयुक्त श्री मनीष सिंह उपस्थित थे।

 

MP HC issues notices to 13 district collectors

Jabalpur 12^th October 09

The Madhya Pradesh High Court has issued notices to 12 district collectors for not including the Urao tribe in Schedule Tribe category.

Hearing the petition of Urao and other organisations, Chief Justice Anang Kumar Patnaik and Justice Ajit Kumar Singh yesterday issued notices to Bhopal, Indore, Jabalpur, Shivpuri, Guna, Gwalior, Ashoknagar, Datia, Morena, Bhind, Dewas and Sagar districts collectors.

Counsel Arvind Dudhavat said the state government had deprived the Urao, Khadia, Munda and Kevat tribes from facilities after they left for Chhattisgarh in 2005.

He said the court also issued orders in this regard in 2008 but were not implemented.

पुलिस कर्मियों को दिया आर्ट ऑफ लिविंग के तहत योग का प्रशिक्षण, .सुदर्शन क्रिया से ही तनाव मुक्त होता है मानव

मुरैना 11 अक्‍टूबर 09 (दैनिक मध्‍यराज्‍य) पुलिस लाइन के कम्युनिटी हॉल में एक दिवसी तनाव प्रबंधन कार्यशाला  का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस बल के जवान उपस्थित थे उन्होने ने तनाव मुक्त होने के तरीके अपनाये।

 काम के बोझ से तनाव ग्रसित होने वाले पुलिस कर्मियों को राहत देने के लिये  आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा योग सिखया गया। पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कु मार सिंह  ने पुलिस कर्मियों के वेहतर स्वास्थ्य और उन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किये है।

रविशंक र महाराज के शिष्य आज पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को योग सुदर्शन क्रिया, का प्रशिक्षण दिया गया कार्यक्रम में एडीसनल एस.पी. श्री अनुराग शर्मा, संगीता झा, डा. स्वाती शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे। श्री अनुराग शर्मा ने बताया की दीपावली बाद पुलिस कर्मियों को सुदर्शन क्रि या और कुछ योगा भी कराये  जायेगे जिससे से पुलिस कर्मचारी तनाव मुक्त रहे। संगीता झा ने बताया कि तनाव के रहने मनुष्य कई रोगो से ग्रसित हो जाता है,इस लिये हमें तनाव नही रखना चाहिए तनाव हमारे शरीर मे ंएकत्रित होता रहता हैजो कि हमारे लिये घातक है।  योग, प्राणायाम सुर्दशन क्रिया मुरैना जिला में ही नही ये तो 150 देशों में भी यह कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। अगर मनुष्य को उन्नती के शिखर पर पहुचना है तो खुश रहना चाहिए और दुसरों को भी खुश रखना चाहिए। रविवार को 19 पुलिस कर्मियों क ा स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। अत: में डा. स्वाती  ने कहा कि अगर हमारा दिल चग्गा तो सब कुछ चग्गा।  

 

उपभोक्ता फोरम में शिकायत की तो फर्जी बिजली चोरी का केस बना डाला, बिजली अधिकारीयों के खिलाफ जालसाजी का आपराधिक प्रकरण दर्ज

नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनन्द''

मुरैना 10 अक्टूबर 09, बिजली देने को नहीं और बिल आसमान से टपक कर तीन गुने और चार गुने आते किस्से तो मुरैना में रोजाना ही सैकड़ों सुनने को मिलते हैं, बिजली नहीं मिलने की शिकायत करने वालों पर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करा कर जनता की शिकायती आवाज दबा कर बोलती बन्द कराना यह किस्से भी सैकड़ों मुरैना में सुनते आये हैं ! चलो एक आम बात है सरकार की दादा गिरी है, जनता गरीब की लुगाई है सो सरकारी भौजाई है चाहे जैसे मसलो, कुचलो, कूटो पीटो !

हर चीज की इन्तिहा होती है, असली ट्रान्सफार्मर मोहल्लों से उखाड़ कर कारखानों को बेच दिये, चोरी के राजस्थानी और चम्बल के ग्रामीण क्षेत्रों से चुराये ट्रान्सफार्मरों पर रंग रोगन कर बिजली वालों को मोहल्लों में खपाते भी सैकड़ो बार हमने देखा, मरे मराये ट्रान्सफार्मरों को भी संघर्ष करते और बार बार दम तोड़ते तथा उनकी मरम्मत के नाम पर सैकड़ों फर्जी बिल बनते देखे हैं ! बिजली वालों को लोड चेकिंग के नाम पर जनता को हड़काते भी देखा, सब कुछ देखा पर अंत तो रावण का भी हुआ कंस का भी और दुर्योधन का भी आखिर महिषासुर का भी !

आखिर वक्त उनका भी आ गया और वे शहर के एक वरिष्ठ अभिभाषक से पंगा ले बैठे ! वकील साहब ईमानदारी से बिजली कनेक्शन लेकर ईमानदारी से बिल भुगतान करने वाले आदमी थे, लेकिन अपनी लपक पड़ी हुयी बुरी आदत के चलते बिजली वाले उनसे भी रिश्वत मांग बैठे, गोया तुर्रा ये कि वकील साहब के बिजली कनेक्शन के साथ न्यूट्रल वायर देना बिजली कम्पनी वालों को रास नहीं आया, अब देखें बिजली का कैसे उपयोग करेंगें वकील साहब ! बेचारे वकील साहब ने सैकड़ों हजारों अनुनय विनय बिजली साहबों से लिखित और मौखिक कर डालीं पर ससुरा मेरा टेसू झईं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, वाली तर्ज पर 5000 रू. ठोक के रिश्वत मांगते रहे पठठे बिजली वाले, नही तो न्यूट्रल नहीं देंगें ! वकील साहब को इस दरम्यान बिजली के बिल भी मिलते रहे, और भुगतान भी होते रहे ! आखिर कार वकील साहब ने अपनी शिकायत मुरैना जिला उपभोक्ता फोरम में करके न्यूट्रल वायर दिये जाने की गुजारिश की !

जैसे ही उपभोक्ता फोरम का नोटिस बिजली वालों को मिला बिजली वालों की भवें रावण की तरह वक्राकार और ऑंखें रेड रोजी हो गयीं, बिजली वालों ने अपने वकील साहब को लम्बी चोड़ी मलाई चटाई (काफी समय से चटा रहे हैं) और पूछा हे प्रभु लालबुझक्कड़ जे साला उपभोक्ता तो वकील है और टेंशन कर रिया है, जाको का इलाज है, बिजली वालों के वकील साहब बोले लेओ कर लेओ बात, लाल बुझक्कड़ बुझ के फिर न बूझो कोय, लोड चेक के नाम पे चोरी केस कर देयो !

बिजली वाले लपक के गये, भूल गये कि मामला पहले से अदालत में है और चलती सुनवाई में किसी साक्ष्य को छेड़ना या बिगाड़ना या खत्म करना अपराध होवे है , ससुरी अदालत और कानून की ऐसी तैसी करके खेंच के एक अंग्रेजी की बोतल में फर्जी पंचनामा तैयार कर डाला और पंचनामा जो विद्युत अधिनियम की किसी एक धारा (126/135/138) में बनाना था ससुरा तीनों धाराओं में एक साथ ठोक दिया, अपनी टेबल पर बैठे पंचनामा तैयार करने का मजा ही कुछ और होता है, हालांकि अधिनियम के मुताबिक उपभोक्ता को आपत्ति करने के लिये 7 दिन का समय भी देना पड़ता है और सक्षम उच्च अधिकारी के यहाँ यह आपत्ति उपभोक्ता द्वारा करनी होती है , इस मामले में करिश्मा यह किया गया कि उपभोक्ता को कानों कान खबर न हुयी और उसके खिलाफ पंचनामा बना कर बिजली चोरी का मामला बनाने का पूर्व नियोजित षडयंत्र वकील साहब बिजली वाले की टेबल पर बैठ कर रच लिया गया तथा बिजली घर की टेबल पर इसे अंजाम भी दे दिया गया !

बिजली वाले वकील साहब और बिजली वाले अफसर बस जरा सी चूक यह कर गये कि उपभोक्ता के उपकरणों के नाम गलत लिख गये और उनकी वाटेज खपत भी गलत लिख गये, हालांकि विद्युत अधिनियम में उपकरण के नाम के साथ उसकी वाटेज खपत की सारणी दी हुयी है , पर नशा तो नशा है चाहे पद में मगरूर अफसरी का हो या बोतल का या किसी हसीना के मोहपाश में फंसे किसी दिलफेंक का ! पूरे 28 हजार 500 रूपया का चोरी का केस वकील साहब पर ठोक दिया और पंचनामे में लिख दिया कि वकील साहब ने दस्तखत करने से इंकार किया प्रतिरोध के कारण जप्ती नहीं हो सकी ! इंजीनियर साहब को वकील साहब ने अपने प्रीमाइसेज में घुस जाने दिया और वहाँ के बर्तन भांड़े भी दिखा डाले लेकिन फिर भी प्रतिरोध किया कागज पर दस्तखत से इंकार किया है न मजे की बात, यानि दो विरोधाभासी बातें जो कानून में कभी एक साथ नहीं होतीं पर इंजीनियर साहब ने कर डालीं यानि पूरा घर बेहिचक टटोल आये उसका प्रतिरोध वकील साहब ने नहीं किया पर फिर भी वकील साहब ने प्रतिरोध किया ! जबकि सच यह था कि वकील साहब वहाँ पिछले कई साल से रहते ही नहीं थे और यह प्रीमाइसेज कई सालों से किसी अन्य पर किराये पर था और म.प्र. सरकार इस प्रीमाइसेज का हर साल निरीक्षण करके बाकायदा मौका मुआयना करके एक रिपोर्ट जारी करती चली आ रही है वह भी बाकायदा सरकारी कागज पर सील सिक्के लगा कर ! यानि प्रीमाइसेज वकील साहब पर नहीं बल्कि किसी और पर था ! फिर भी केस वकील साहब पर ही ठोक दिया कसूर यह था कि कई साल पहले वकील साहब वहाँ रहते थे ! यह भी मजे की बात रही कि 5000 रू तक के मामलों की सुनवाई मुरैना में ही वरिष्ठ अधिकारी कर सकते हैं लेकिन उससे ऊपर के यानि 28 हजार का मामला कानून के मुताबिक ई.डी./चीफ इंजीनियर साहब ही सुन सकते हैं लेकिन फर्जी पंचनामा बनाते बनाते इंजीनियर बिजली जूनियर इंजीनियर ने सभी वरिष्ठ अधिकारीयों को ठेंगा दिखाते हुये स्वयं पंचनामा बनाने वाले जूनियर इंजीनियर ने खुद के यहाँ ही सुनवाई की तारीख ल्रगा कर ठोक के जालसाजी और कूटरचना कर डाली ! इसमें एक पूर्व कार्यपालन यंत्री भी शामिल था !

वकील साहब द्वारा उपभोक्ता फोरम में चल रही सुनवाई में इसे सबसे पहले जालसाज इंजीनियरों ने वकील साहब को चोर बताते हुये उनका प्रकरण खारिज कराने के लिये कूटरचित प्रतिवेदन और जालसाजी से तैयार दस्तावेजों का उपयोग किया किन्तु उपभोक्ता फोरम में यह फर्जीवाड़ा उनके काम नहीं आ सका उपभोक्ता फोरम ने वकील साहब को तुरन्त न्यूट्रल वायर दिये जाने और उपभोक्ता अदालत में मामला आने के बाद चोरी का केस बनाये जाने से फर्जीवाड़ियों के मंसूबे नाकामयाब कर दिये ! उपभोक्ता फोरम में जवाब देने से पूर्व जालसाजों और कूटरचियों ने अपना केस और जवाबदावा पुख्ता बनाने के लिये वकील साहब के खिलाफ इस्तगासा लगा कर सेशन कोर्ट में केस भी चालू करा दिया था ! यानि दो दो बार दो अदालतों में जाली कूटरचित दस्तावेज ठोक के इस्तेमाल किये गये ! सेशन अदालत ने भी जाली व कूटरचित दस्तावेजों की जाँच कराने, विद्युत अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णत: पालन हुये बगैर बिना पूर्व परीक्षण न केवल केस को अदालत में पंजीकृत कर लिया बल्कि बिना किसी कार्यवाही के बिना इस्तगासा की अवाश्यकतानुसार गवाही बयान या परीक्षण के सीधे उपभोक्ता पर चार्ज फ्रेम कर डाले एवज में जज साहब को दो लाख रूपये का अप्रत्यक्ष लाभ जिसमें नकदी 30 हजार रू. शामिल है का लाभ फर्जीवाड़ियों ने पहुँचा दिया और जज साहब अंधे होकर कानून की मंशा और चाल से सर्वथा परे सुनवाई में तथा हर तारीख पर उपभोक्ता को हृास कर निरूत्साहित व गरियाने में लगे रहे !

मामला अंतत: मेरे पास आया और लगभग पूरे 60 दिन की दिन रात की इन्वेस्टीगेशन से मैं खुद भौंचक्का रह गया और इस प्रकार का मामला जिसमें इंजीनियर, सरकार, और अदालत सभी शामिल हैं के बारे में आये निषकर्षों व साक्ष्यों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिये ! जैसे जैसे इन्वेस्टीगेशन आगे बढ़ा और भी कई हैरत अंगेज राज खुलते चले गये हालांकि अन्य केसों को मैंने अपनी इन्वेस्टीगेशन में शामिल नहीं किया लेकिन जो राज सामने आये वे इतने खतरनाक हैं कि मुरैना में भारी गड़बड़ी की ओर सीधा संकेत देते हैं और यह गड़बड़ वकील, पुलिस और अदालतों तक अपनी जड़ें पेवस्त किये हुये है, जिसका खुलासा फिर आगे कभी करूंगा लेकिन हमारे देश व लोकतंत्र के बदनुमा दाग हमारे आस पास ही हैं और घुन की तरह देश को खोखला बनाने में जुटे हैं !

पुलिस का कानून पालन - कानून की ऐसी तैसी

इस मामले में अपनी इन्वेस्टीगेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मैंनें फरियादी वकील साहब को तत्काल कानूनी कार्यवाही करने की सलाह दी और वकील साहब ने मेरी सलाह के मुताबिक एक एफ.आई.आर. सिविल लाइन्स पुलिस थाने को 24 सितम्बर को दी थाने द्वारा इसकी पावती भी वकील साहब को दी गयी लेकिन दूसरे दिन दोबारा थाने बुलाया गया, वकील साहब साथ में मुझे भी ले गये मैंने पूरे केस को पुलिस के सामने तड़ातड़ एक्सप्लेन और प्रूव भी कर दिया , लेकिन मेरे सामने ही पुलिस पुलिस न रही और अदालत बन गयी (किस केस को दर्ज करना है किसको नहीं यह पुलिस की मर्जी है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा में पुलिस को केस दर्ज करने हेतु चयन का अधिकार नहीं है) मगर पुलिस केस का चयन करती है कि केस रजिस्टर करना है कि नहीं, मैंने अंग्रेजो की जमाने की पुलिस सन 2009 में मुरैना में देखी हालांकि आगे की कानूनी प्रक्रिया भी मैंनें चेक करवाने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (3) के तहत पंजीकृत डाक द्वारा 26 सितम्बर को मुरैना पुलिस अधीक्षक को भिजवाया मगर हैरत अंगेज रूप से वहाँ भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की यह धारा कचरे की टोकरी में फेंक दी गयी, यानि सौ बातों की एक बात नो कानून, नो पालन, मनमर्जी मुताबिक मुरैला पुलिस खुद ही अदालत बन कर फैसला करती है कि किस केस का क्या करना है ! जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में कई सख्त रूलिंग दी हैं मगर उसकी रूलिंग मुरैना आकर निष्प्रभावी हो जातीं हैं !

अंतत: यह प्रकरण 8 अक्टूबर को म.प्र. पुलिस महानिदेशक एस.के. राउत के यहाँ इण्टरनेट के जरिये क्रमांक Morena/1615/2009 पर पंजीबध्द किया गया ! अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, फिलहाल इस प्रकरण का काफी हिस्सा लम्बे चौड़े आर्थिक अपराध , भ्रष्टाचार, अनुपात हीन संपत्ति, गबन और रिश्वत तथा उच्च अधिकारीयों व पुलिस एवं न्यायालय से जुड़ा होने के कारण आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो म.प्र. तथा सी.बी.आई की ओर भी जा रहा है, देखते हैं वहाँ भी क्या होता है तथा फरियादी वकील साहब म.प्र. उच्च न्यायालय में इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 में भी ग्वालियर में प्रस्तुत करने जा रहे हैं देखते हैं उच्च न्यायालय इस सम्बन्ध में क्या आदेश जारी करते हैं !

और अब 'प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री' के राजनीति से सन्यास की हाँ-ना

तनवीर जांफरी

163011, महावीर नगर, अम्बाला शहर। हरियाणा,  फोन : 0171-2535628,  मो: 098962-19228 email                                                                                                                      

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      भारतीय जनता पार्टी के विगत् लोकसभा चुनावों में 'प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री' (प्राईम मिनिस्टर इन वेटिंग) घोषित लाल कृष्ण आडवाणी हालांकि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ समय के लिए 'भूमिगत' हो गए थे। मीडिया 'लौहपुरुष' के दर्शन के लिए कई दिनों तक उनकी तलाश करता रहा। परन्तु आपने दर्शन नहीं दिए। शायद वह जानते थे कि उनके पास उस समय तत्काल मीडिया को देने के लिए कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। बहरहाल झूठ, आडंबर और अहंकार का पिटारा आंखिरकार फूट ही गया। और देश की जनता ने भाजपा द्वारा कमंजोर प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित किए जाने वाले डॉ मनमोहन सिंह को एक बार पुन: भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित कर दिया। कांफी प्रतीक्षा के बाद 16 मई के पश्चात जब आडवाणी एक बार फिर सामने आए, उस समय उनके साथ ही साथ उनके लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद न ग्रहण करने, यहां तक कि राजनीति से आडवाणी के सन्यास लेने तक की ंखबरें आनी शुरु हो गईं। और आज 5 माह बीत जाने के बाद भी इसी प्रकार की ंखबरों का बांजार उसी प्रकार गर्म है।

              देश की जनता को आडवाणी के राजनीति से सन्यास लेने की बार-बार आने वाली ंखबरों से ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि आडवाणी स्वयं तो राजनीति से बिदाई चाह रहे हैं परन्तु शायद उन्हें ऐसा करने से कोई रोक रहा है। चूंकि राजनैतिक सन्यास की यह बात अडवाणी जैसे उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ से जुड़ी है, इसलिए निश्चित रूप से राजनीति पर नंजरें रखने वाला देश का प्रत्येक जागरूक व सुधी व्यक्ति पूरी दिलचस्पी के साथ इन ंखबरों पर अपनी नंजरें जमाए हुए है कि देखें आंखिर आडवाणी का 'बहुचर्चित राजनैतिक सन्यास' किस 'घड़ी' में अमल में आता है। परन्तु 6 माह से लगातार केवल चर्चाओं में रहने तथा इसके अमल में न आने के परिणामस्वरूप अब ऐसा भी लगने लगा है कि कहीं उनका राजनीति से सन्यास भी प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री जैसा ही एक 'शोशा' तो नहीं है जोकि केवल चर्चा के लिए हो परन्तु अमल में आने या कार्यान्वित होने के लिए नहीं।

              विगत् लोकसभा चनाव निश्चित रूप से भाजपा द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी के व्यक्तित्व को सामने रख कर लड़े गए थे। भाजपा के आला नेताओं को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि आडवाणी का ऊंचा राजनैतिक ंकद पार्टी को सत्ता ंजरूर दिला देगा। परन्तु भारतीय मतदाताओं ने भाजपा नेताओं की ऐसी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इन 6 महीनों के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित पार्टी के ही कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की हार के लिए आडवाणी को ंजिम्मेदार भी ठहराया। कंधार विमान अपहरण कांड के मुद्दे पर आडवाणी द्वारा डाले जाने वाले संफेद झूठ के पर्दे को भी भाजपा नेताओं ने ही बेनंकाब किया। और इन दिनों महाराष्ट्र, हरियाणा तथा अरुणाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा चुनाव प्रचार की जो रणनीति तैयार की गई है, उसे देखकर भी यही प्रतीत होता है कि अब पार्टी के रणनीतिकार आडवाणी के राजनैतिक व्यक्तित्व को करिश्माई व्यक्तित्व मानने को हरगिंज तैयार नहीं। इस बार भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहला नाम एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी का रखा है। हालांकि अपनी बढ़ती उम्र तथा कमंजोरी के चलते वे व्यक्तिगत् रूप से चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले सकेंगे। परन्तु उनके कुछ चुनिंदा भाषणों को सीडी व डीवीडी तथा उनके संदेशों के माध्यम से मतदाताओं के बीच उन्हें ले जाने का प्रयास किया  जा रहा है। पोस्टरों तथा अन्य प्रचार सामग्रियों में भी वाजपेयी की ंफोटो को शीर्ष स्थान दिया जा रहा है। यहां ंगौरतलब यह है कि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी के राजनैतिक ंकद को ही इतना ऊंचा मान लिया था कि उन्हें वाजपेयी के भाषण की सीडी, उनके संदेश अथवा उनके चित्रों की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई थी। परन्तु चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी के रणनीतिकारों को यह एहसास हुआ कि आडवाणी को करिश्माई नेता समझना दरअसल उनकी एक बड़ी भूल थी। इन विधानसभा चुनावों में पुन: वाजपेयी के चित्र व उनके भाषणों को आगे रखना एक बार फिर यह साबित कर रहा है कि पार्टी को अब भी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर अधिक विश्वास है न कि आडवाणी जैसे 'लौहपुरुष' पर।

              प्रश्न यह है कि राजनीति में अपमान की ऐसी पराकाष्ठा आडवाणी कब तक सहन करते रहेंगे। राजनीति से सन्यास के विषय पर संघ अथवा अपने गुरु (स्वामी जी) से चर्चाएं करने अथवा उनसे सलाह लेने के बजाए वे स्वयं इस निर्णय को लेने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? ऐसा नहीं लगता कि पार्टी का कोई वर्ग उन्हें राजनीति से सन्यास लेने से रोक रहा है। बजाए इसके ऐसा ंजरूर प्रतीत होता है कि आडवाणी स्वयं राजनीति से अपने सन्यास की चर्चाएं छेड़कर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की नब्ंज टटोलना चाह रहे हैं। परन्तु इत्तेंफांक से किसी ओर से भी ऐसे कोई समाचार अब तक सुनने को नहीं मिले जिससे कि यह पता चल सके कि कोई बड़ा पार्टी नेता या पार्टी कार्यकर्ता आडवाणी के राजनीति से सन्यास के ंफैसले का प्रबल विरोध कर रहे हों।

              लोकसभा के चुनाव परिणाम आने से पूर्व ही आडवाणी ने स्वयं यह बात कही थी कि यदि वे सत्ता में नहीं आए अथवा प्रधानमंत्री नहीं बने तो वे राजनीति से सन्यास ले लेंगे। परन्तु ऐसा करने के बजाए उन्होंने एक बार फिर अपने लंबे राजनैतिक अनुभव का प्रयोग अपने राजनैतिक सन्यास के विषय पर करना शुरु कर दिया है। उनके सन्यास की ंखबरें भी मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित की जाने लगी हैं। परन्तु उनके राजनीति से सन्यास लेने अथवा न लेने के मंथन के बीच अब कोई 'अमृत' निकलता नंजर नहीं आता। जैसा कि राजनैतिक हालात बयान कर रहे हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि संभवत: अगले संसदीय चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। उस स्थिति में यह प्रश्  ंजरूर उठेगा कि मनमोहन सिंह को कमंजोर प्रधानमंत्री बताने वाले 'लौहपुरुष' जब कथित रूप से कमंजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पराजित नहीं कर सके फिर राजनीति से सन्यास न ल पाने की स्थिति में वे 2014 में राहुल गांधी से कैसा मुंकाबला कर सकेंगे। क्योंकि 2014 आते-आते एक ओर तो राहुल गांधी और अधिक परिपक्व राजनीतिज्ञ बन चुके होंगे जबकि आडवाणी जी 84 के बजाए 89 की दहलींज पर ंकदम रख चुके होंगे। और इतिहास इस बात का गवाह है कि 89 की उम्र में अब तक किसी भी नेता ने भारतीय प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण नहीं की है।

              उपरोक्त सभी परिस्थितियां एवं राजनैतिक हालात सांफतौर पर यह संकेत दे रहे हैं कि आडवाणी को राजनीति से सन्यास के अपने इरादे को सलाह-मशविरा या चर्चा के बीच रखने के बजाए उसे तत्काल अमले में लाना चाहिए तथा अपनी बची-खुची इंात आबरू को इतिहास के पन्नों के लिए संभाल कर रख देना चाहिए। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता का इस बात के लिए शुक्रगुंजार भी होना चाहिए कि उन्होंने आडवाणी को न केवल देश के गृहमंत्री पद पर बिठाया बल्कि भारत का उप प्रधानमंत्री बनाकर उनका स्थान देश के उन चंद गिने-चुने नेताओं में बना दिया जोकि देश के उप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे में आडवाणी यदि चाहें तो ंजंफर के इस शेर को अपने सन्यास का आधार भी बना सकते हैं :-

                  निकलना खुल्द* से आदम का सुनते आए थे लेकिन।

                 बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले॥

खुल्द*- जन्नत, स्वर्ग।                                                           

जा रहा है। पोस्टरों तथा अन्य प्रचार सामग्रियों में भी वाजपेयी की ंफोटो को शीर्ष स्थान दिया जा रहा है। यहां ंगौरतलब यह है कि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी के राजनैतिक ंकद को ही इतना ऊंचा मान लिया था कि उन्हें वाजपेयी के भाषण की सीडी, उनके संदेश अथवा उनके चित्रों की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई थी। परन्तु चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी के रणनीतिकारों को यह एहसास हुआ कि आडवाणी को करिश्माई नेता समझना दरअसल उनकी एक बड़ी भूल थी। इन विधानसभा चुनावों में पुन: वाजपेयी के चित्र व उनके भाषणों को आगे रखना एक बार फिर यह साबित कर रहा है कि पार्टी को अब भी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर अधिक विश्वास है न कि आडवाणी जैसे 'लौहपुरुष' पर।

तनवीर जांफरी