लोक उपयोगी सेवाओं से जुड़े प्रकरणों के निराकरण के लिए स्थाई लोक अदालत एक अभिनव पहल--श्री पटनायक

मुख्य न्यायाधिपति ने प्रदेश की दूसरी लोक अदालत का किया उद्धाटन

ग्वालियर,29 जून 2008

       मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति श्री अनंग कुमार पटनायक ने कहा है कि चिकित्सालयों में होने वाली तकलीफ,विद्युत व टेलीफोन के बड़े-बड़े देयक एवं स्वच्छता सहित अन्य लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित दिक्कतों का समाधान स्थाई लोक अदालतों के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है । साथ ही अन्य गैर आपराधिक प्रकरणों का समाधान भी स्थाई लोक अदालतें करेंगी । श्री पटनायक आज यहाँ जिला न्यायालय परिसर में आयोजित हुई प्रदेश की दूसरी स्थाई लोक अदालत के उदघाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री ए.के.पटनायक ने व्यक्त किये । उद्धाटन समारोह में उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री आर.एस.गर्ग, प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायाधिपति श्री दीपक मिश्रा,ग्वालियर खण्ड पीठ के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री अभय कुमार गोहिल  ग्वालियर खंडपीठ के पोर्ट फोलियो न्यायाधिपति श्री सुभाष संवत्सर व उच्च न्यायालय के अन्य न्यायमूर्तिगण समेत जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एल.एच. थधानी तथा जिला न्यायालय के न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण, पक्षकार,संबंधित अधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद थे ।

       मुख्य न्यायाधिपति श्री ए.के.पटनायक ने कहा की लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए स्थाई लोक अदालत का गठन एक अभिनव प्रयास है । उन्होंने कहा अदालतों में जो मामले नहीं पहुंचे हैं उनका निराकरण आपसी सुलह व समझौते के आधार पर करने के लिए स्थाई लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। इनसे न्यायालयों  पर मुकदमों का बोझ कम हुआ है । उन्होंने कहा प्रदेश में लोक अदालतों को सतत व स्थाई रूप प्रदान किया गया है । अब लोक अदालतें प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित की जा रही हैं ।मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्य शासन द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीध के 10 पदों को हाल ही में मंजूरी दी है । खासतौर पर बिजली सम्बन्धी प्रकरणों के निराकरण के लिए मंजूर किये गये इन जिला न्यायाधीशों को लोक अदालातों का प्रभारी बनाया जायेगा , जिससे लोक अदालतें और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेंगी ।

       राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री दीपक मिश्रा ने कहा कि देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने लोक उपयोगी सेवाओं के निराकरण के लिए स्थायी लोक अदालतों का गठन किया है। बाद में आन्ध्रप्रदेश राज्य ने भी इसे अपनाया है । उन्होने कहा लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष रूप से आयोजित इन स्थायी लोक अदालतों में वायु,सड़क व जल मार्ग द्वारा यात्रियों व माल परिवहन,डाक,तार ,टेलीफोन सेवा,विद्युत व जल प्रदाय,सार्वजनिक स्वच्छता प्रणाली, बीमा सेवा आदि से संबंधित प्रकरणों को संज्ञान में लिया जा सकेगा । श्री मिश्र ने कहा लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित किसी विवाद का निराकरण किसी न्यायालय के समक्ष लाने से पूर्व स्थायी लोक अदालत के समक्ष निराकरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है । उन्होंने स्थाई लोक अदालत में संज्ञान के योग्य व अन्य प्रकरणों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी ।

       जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एल.एच.थधानी ने स्वागत उद्बोधन दिया । उन्होंने कहा मुख्य न्यायाधिपति की पहल पर ही प्रदेश में व्यवस्थित ढंग से लोक अदालतें आयोजित हो रही हैं, जिससे प्रकरणों के निराकरण में प्रभावी तेजी आई है। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री पी.के.शुक्ला ने व अन्त में आभार प्रदर्शन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व सिविल जज श्री संजीव अग्रवाल ने किया ।

एक सौ सात प्रकरण निपटे

लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए आज  आयोजित हुई स्थाई लोक अदालत में 107 प्रकरणों का निपटारा किया गया । जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान ने बताया के लोक अदालत में 318 प्रकरण संज्ञान में लिये गये थे ।

ग्राम पंचायतों को राशि जारी करने की अनुमति

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पन्ना 28 जून 08- कलेक्टर पन्ना श्री एम0 सेलवेन्द्रन ने विभिन्न ग्राम पंचायतों को राष्ट्ीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराने के लिए कुल 12 लाख रूपये की राशि जारी करने की अनुमति प्रदान की है। इस राशि में से ग्राम पंचायतवार मनौर, गढीपडरिया एंव बख्तरी को दो-दो लाख रूपये तथा मकरी कुठार एवं दिया को तीन-तीन लाख रूपये की राशि जारी करने की अनुमति दी गई है।

रा0ग्रा0रो0गा0 योजना के विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु 35 लाख रूपये की किश्त स्वीकृत

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पन्ना 28 जून 08- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक पन्ना ने राष्ट्ीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए अगली किश्त के रूप में कुल 35 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की है। इसमें से द्वितीय किश्त के रूप में मडवा से बंधारोड निर्माण हेतु 12 लाख रूपये, छोटी महोड से बडी महोड तक जी0एस0बी0 मार्ग हेतु 8 लाख रूपये एवं देवरा से पुरवा तक पुलिया सहित जी0एस0बी0 मार्ग हेतु 6 लाख रूपये तथा तृतीय किश्त के रूप में गुनौर से दिधौंरा तक जी0एस0बी0 मार्ग हेतु 4 लाख रूपये एवं पुरैना से शंकरगढ तक जी0एस0बी0 मार्ग हेतु 5 लाख रूपये की राशि मंजूर की गई है।

जिले में अब तक 268.4 मि0मी0 औसत वर्षा

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पन्ना 28 जून 08- जिले में इस वर्ष अब तक 268.4 मि0मी0 वर्षा दर्ज की गई है। जिले में सर्वाधिक वर्षा 340 मि0मी0 पवई में तथा सबसे कम वर्षा 159.2 मि0मी0 अजयगढ में रिकार्ड की गई है।

       अधिकारिक जानकारी के मुताबिक जिले में अब तक पन्ना में 285 मि0मी0, गुनौर में 319.5 मि0मी0, पवई में 340 मि0मी0, शाहनगर में 238.4 मि0मी0 एवं अजयगढ में 159.2 मि0मी0 वर्षा दर्ज की गई है।

महेबा एवं श्यामगिरी छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्र आमंत्रित

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पन्ना 28 जून 08- वर्तमान शिक्षा सत्र 2008-09 से जिले के महेबा में आरंभ होने जा रहे अनुसूचित जाति प्री-मैटि्क बालक छात्रावास एवं श्यामगिरी में आरंभ होने जा रहे अनुसूचित जनजाति प्री-मैटि्क बालक छात्रावास में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्रों को आमंत्रित किया गया है।

        आदिम जाति कल्याण विभाग पन्ना से प्राप्त जानकारी के अनुसार महेबा छात्रावास में प्रवेश के लिए कक्षा 6 वीं से 10 वीं तक के छात्र तथा श्यामगिरी छात्रावास में प्रवेश के लिए कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक के इच्छुक छात्र संबंधित स्थानों के छात्रावास अधीक्षक से संपर्क कर आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ जाति, निवास, अंकसूची आदि प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करना आवश्यक होगा।

सेवा में कमी के कारण कोहिनूर इंटरप्राइजेज एवं सुपर इलेक्ट्रानिक्स पर दो हजार क्षतिपूर्ति का अवार्ड पारित

पन्ना 28 जून 08- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम पन्ना ने नए फ्रिज की खराबी के एक मामले में सेवा में कमी करने के कारण कोहिनूर इंटरप्राइजेज बडा बाजार पन्ना और सुपर इलेक्ट्ानिक्स बल्दाउ जी मंदिर के पीछे पन्ना पर दो हजार रूपये की क्षतिपूर्ति राशि तथा फोरम में मामले की कार्रवाई पर हुए व्यय पांच सौ रूपये की राशि प्रभावित को अदा करने का अवार्ड पारित किया है।      

         पन्ना की मदार टेकरी निवासी श्रीमती नौसीन ने अपनी पुत्री के नाम पर कोहिनूर इन्टरप्राइजेज से 7500 रूपये मे ंएक एल0जी0 फ्रिज तथा स्टेबलाइजर खरीदा था। परन्तु चालीस दिन बाद ही फ्रिज खराब हो गया, जिसकी सूचना उक्त फर्म को दी गई और उससे नि:शुल्क सुधरवाने का अनुरोध किया गया। फर्म ने आश्वासन दिया कि कंपनी के इंजीनियर आने वाले हैं, जिनसे फ्रिज की मरम्मत करवा देंगें। श्रीमती नौसीन द्वारा कई बार संपर्क किए जाने के बाबजूद जब फर्म द्वारा फ्रिज ठीक नहीं कराया गया, तो श्रीमती नौसीन द्वारा पुलिस कोतवाली पन्ना में भी इस बाबत लिखित सूचना दी गई। कई बार चक्कर कटाने के बाद कोहिनूर इंटरप्राइजेज ने सुपर इलेक्ट्ानिक्स के माध्यम से फ्रिज ठीक तो करा दिया, मगर श्रीमती नौसीन से दो हजार रूपये की राशि भी वसूल कर ली। पर फ्रिज ने ठीक होने के कुछ दिन बाद ही पुन: काम करना बंद कर दिया। तब श्रीमती नौसीन ने कोहिनूर इंटरप्राइजेज से पुन: संपर्क किया, तो उसने बताया कि कम्प्रेसर खराब हो गया है, जिसे बदलने में बहुत खर्च आएगा।

     अंतत: श्रीमती नौसीन यह मामला फोरम में ले गईं और उन्होंने स्वंय पैरवी करते हुए फोरम के समक्ष मामले के तथ्यों को रखा। मामले की सुनवाई करते हुए फोरम ने संबंधित फर्म को दोषी पाया। फोरम का मानना था कि फ्रिज वारंटी अवधि में खराब हो गया था, लिहाजा फर्म का दायित्व था कि वह उसकी नि:शुल्क मरम्मत कराती। फर्म द्वारा मरम्मत कराई भी गई, तो श्रीमती नौसीन से मरम्मत शुल्क वसूल कर लिया गया, जिसे फोरम ने अनुचित व्यापार माना। फलस्वरूप फोरम ने दोनों फर्मस को दो हजार रूपये की क्षतिपूर्ति और पांच सौ रूपये का कार्रवाई व्यय श्रीमती नौसीन को अदा करने समेत उन्हें फ्रिज मरम्मत शुल्क दो हजार रूपये साठ दिवस में वापस करने का आदेश पारित किया। इसके अतिरिक्त कोहिनूर इंटरप्राइजेज को आदेश दिया कि वह फ्रिज को अपनी संस्था में बुलाकर अथवा परिवादी श्रीमती नौसीन के समक्ष दो स्थानीय व्यक्तियों की मौजूदगी में फ्रिज सुधरवाकर उसको सन्तुष्ट करें।

नौवीं से बारहवीं के बच्चों को मुफ्त किताबें

13 लाख 31 हजार को मिलेगा लाभ, सरकारी खजाने से खर्च होंगे 28 करोड़, 15 जुलाई से शुरु होगा ब्लॉकों में पहुँचाने का सिलसिला, रणनीति पर काम शुरु

मध्यप्रदेश में बीते साढ़े चार सालों में स्कूली शिक्षा के लिए तैयार किया गया उत्कृष्ट और स्वस्थ्य परिवेश सरकारी स्कूलों के लिए निर्णायक साबित हो चुका है। इस दौरान साल दर साल आए इम्तहानों के नतीजे इसकी मिसाल बने है। साल 2008 के शैक्षणिक सत्र की दहलीज पर अब अन्य अनेकों प्रभावी कोशिशों के साथ ही इन स्कूलों के बच्चों को मुफ्त किताबें बांटने की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं।

राज्य सरकार के फैसले के तहत इस साल नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 13 लाख 31 हजार 307 छात्रों को मुफ्त पाठय पुस्तकें बांटी जाएंगी। बड़ी बात यह भी है कि इनमें सभी जातियों और वर्गों की सारी छात्राएं शामिल कर ली गई हैं। लड़कियों को शिक्षित कर स्वावलंबी बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। जहां तक लड़कों का सवाल है तो इस फैसले से अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी छात्रों के साथ ही गरीब तबकों के लड़कों को भी लाभ मिलेगा। यही नहीं, गरीबी रेखा के नीचे के छात्र-छात्राओं की इस कुल तादाद में शरीक लड़कों के अलावा कोई तीन लाख लड़के जो कमजोर तबकों के हैं, उन्हें भी इस लाभ में शामिल किया गया है।

तयशुदा रणनीति का यह अहम हिस्सा है कि 15 जुलाई से पूरे प्रदेश में इन किताबों को बांटा जाना शुरू हो जाएगा और इन्हें विकासखंडवार बांटा जाएगा। सभी हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों के इन छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक तरक्की में किताबों का अभाव रोड़ा न बन जाए, इसके लिए सरकार अपने खजाने से इन किताबों के इंतजाम पर 28 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।

मैदानी अमले को काम की जिम्मेदारी सौंपने के साथ बाकायदा समझाइश भी दी गई है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित क्षेत्र में उनकी मांग के हिसाब से दी गई किताबों में से अपने हिस्से की किताबें पाठय पुस्तक निगम के डिपों से प्राप्त करेंगे। इनकी निगरानी में ही किताबों को ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचाने का काम निगम के जिम्मे किया गया है। विकासखंड मुख्यालय पर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इन्हें इकट्ठा किया जाएगा। यही से संबंधित क्षेत्र के हर हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल के प्राचार्य किताबें ले जाएंगे। आदिवासी विकासखंडों में इस काम में आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला और ब्लाक स्तर के अफसर भी हाथ बंटाएंगे।

किताबों का भंडारण ब्लाकों में कक्षा और विषयवार किया जा रहा है। इस बार किए गए एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत इन मुफ्त पाठय पुस्तकों का नंबर हर छात्र के नाम के आगे दर्ज होगा। पाठय पुस्तक निगम द्वारा छापी गई पुस्तकों में से 85 प्रतिशत आपूर्ति सीधे स्कूल को की जा रही है। शेष 15 प्रतिशत ब्लाक में स्टॉक की जाएंगी जिन्हें जरुरत पड़ने पर तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। जिला स्तर पर इस काम की मानीटरिंग जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठय पुस्तक निगम द्वारा छापी गई किताबों के अलावा जो किताबें मुफ्त बांटी जाना है, उनका इंतजाम संबंधित स्कूल के प्राचार्य को अपनी स्थानीय निधि से खरीद कर करने के लिए पाबंद किया गया है।

सरकारी अस्पतालों में बदला इलाज का वक्त

सुबह आठ और शाम पांच बजे से खुलेंगे अस्पताल, इमरजेंसी डयूटी अलग से रहेगी, नई व्यवस्था एक जुलाई से, जाँचे गये मरीजों का ब्यौरा भी देंगे डाक्टर, प्रयोगशाला और एक्स-रे का काम सुबह नौ बजे से

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को जनआकांक्षाओं के अनुरूप तैयार किए जाने की कोशिशों में आज एक और कड़ी जोड़ते हुए इन संस्थाओं में इलाज का नया वक्त तय कर दिया गया है। अब दो शिफ्टों में ये अस्पताल काम करेंगे। राज्य सरकार के इस सिलसिले में जारी आदेश के मुताबिक सारे सरकारी अस्पताल अब सुबह की शिफ्ट में आठ से चलकर दोपहर एक बजे तक खुले रहेंगे। शाम को इनका वक्त पांच से छह बजे तक रहेगा। इमरजेंसी डयूटी इस तयशुदा वक्त से अलग रहेगी यानी जब भी इसकी जरूरत हो डॉक्टरों को डयूटी बजाना होगी। प्रशासकीय कसावट लाने के लिये यह भी तय किया गया है कि डॉक्टर अब अस्पताल की डयूटी और बाहर भी उनके द्वारा जाँचे जाने वाले मरीजों का ब्यौरा पेश करेंगे। प्रयोगशाला में जाँच के लिये नमूनों को दोपहर एक बजे तक इकट्ठा किया जायेगा और इनमें जाँच का काम सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक चलेगा। नई व्यवस्था एक जुलाई, 2008 से लागू होगी।

राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में बाहर के और भर्ती मरीजों की चिकित्सा जाँच के लिये अब तक निर्धारित सुबह नौ से शाम चार बजे तक के वक्त को आज एक आदेश के जरिये बदल दिया है। मरीजों और डॉक्टरों की सहूलियत के मद्देनजर इसके पहले तयशुदा वक्त को बहाल किया गया है। आदेश के मुताबिक जिला और नगर पालिक निगम मुख्यालयों के सरकारी अस्पताल और औषधालय अब बाहरी और भर्ती मरीजों की जाँच के लिये सुबह आठ से दोपहर एक बजे या काम खत्म होने तक तथा शाम को पांच से छह बजे या काम खत्म होने तक चलते रहेंगे। यह तयशुदा नया वक्त ही प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों के लिये भी लागू होगा।

बेहतर किस्म के इलाज और बाहरी और भर्ती मरीजों की सहूलियत को देखते हुए प्रयोगशालाओं में नमूनों को इकट्ठा करने और फिर परीक्षण करने का वक्त भी मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में की गई व्यवस्था बायोकेमिकल, पैथालॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, डेन्टल और फिजियोथेरेपी पर लागू होगी। नमूनों का संकलन दोपहर एक बजे तक होगा और जिला चिकित्सालयों तथा सिविल अस्पतालों में पैथालॉजी प्रयोगशाला और एक्स-रे का काम सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक चलेगा।

आदेश में साफ कर दिया गया है कि नए तयशुदा वक्त के अलावा आपातकालीन डयूटी के लिये भी डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। ऐसे मामलों में वे अपने मरीजों को दिन हो या रात, कभी भी जाकर देखेंगे। जिन डॉक्टरों के प्रभार में पलंग हैं वे सुबह और शाम दोनो वक्त वार्डों का राउण्ड लेंगे। विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों को यह भी पुख्ता करना होगा कि बाह्य रोगी विभाग में अपने पहले देखे गये मरीज को भी वे हर दिन देख लें।

एक और कड़ी हिदायत यह दी गई है कि सभी चिकित्सा अधिकारी अस्पताल के मुख्य अधीक्षक या अधीक्षक द्वारा तय किये गये इंतजाम के मुताबिक अस्पताल के भीतर जाँचे जाने वाले मरीजों का पूरा ब्यौरा पेश करेंगे। यही ब्यौरा उनके द्वारा बाहर देखे जाने वाले मरीजों को लेकर भी पेश करना होगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ करने हेतु  जोनल एवं नोडल अधिकारी तैनात

पन्ना 26 जून 08- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु कलेक्टर श्री एम0 सेलवेन्द्रन ने जिले में 40 जोनल अधिकारियों और 399 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। यह सभी जोनल और नोडल अधिकारी जिले की 414 उचित मूल्य दुकानों से प्रत्येक माह की विशेष निर्धारित तिथियों 20 से 25 तक की तारीखों में कुल 2 लाख 15 हजार 338 राशनकार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न की सहजता से उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे एवं स्वंय की निगरानी में खाद्यान्न वितरित कराएंगे। इनमें ए0पी0एल0 के 93905, बी0पी0एल0 के 94220 एवं अन्त्योदय अन्नपूर्णा योजना के 27213 परिवार शामिल हैं।

        कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार कलेक्टर श्री सेलवेन्द्रन ने प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ करने हेतु जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों से विशेष वितरण दिनांक निर्धारित कर प्रत्येक दुकान पर एक नोडल अधिकारी को तैनात किया है। नोडल अधिकारियों के उपर पर्यवेक्षण के लिए आवश्यकतानुसार जोनल अधिकारियों की भी डियुटी लगाई गई है। प्रत्येक नोडल अधिकारी निर्धारित वितरण दिनांक को दुकान पर उपस्थित होकर राशन सामग्री का वितरण कराना सुनिश्चित करेगा। ये दुकानें माह के शेष दिवसों में पहले की तरह ही खुली रहा करेंगी। खाद्यान्न वितरण दिनांकों में अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारी तथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी निरंतर भ्रमण कर खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की निगरानी करते रहेंगे।

        नोडल अधिकारी प्रत्येक दिन प्रारंभिक स्टाक, वितरण एवं शेष स्टाक का दुकान पर ही सत्यापन करेंगे तथा उसकी दैनिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में उसी दिन या अगले दिन जोनल अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगें। जोनल अधिकारी जानकारी संकलित कर निर्धारित प्रारूप में दूसरे दिन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा जिला स्तर पर जिला आपूर्ति अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्राप्त जानकारी संकलित कर रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में माह की 30 तारीख तक जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे।

मानिकपुर सरपंच से 1.14 लाख रूपये वसूलने और पद से पृथक करने कलेक्टर के निर्देश

पन्ना 26 जून 08- कलेक्टर श्री एम0 सेलवेन्द्रन ने सरपंच ग्राम पंचायत मानिकपुर द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो में अनियमितता किए जाने के कारण एक लाख 14 हजार 85 रूपये की राशि एक सप्ताह के भीतर वसूलने और धारा 40 के अंतर्गत सरपंच मानिकपुर को पद से पृथक करने की कार्रवाई करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, गुनौर को दिए हैं।

      उल्लेखनीय है कि सरपंच मानिकपुर द्वारा तालाब मरम्मत मडौसा के कार्य में 66 हजार 868 रूपये, सांख्ता-गडढों के निर्माण कार्य में 2242 रूपये, सी0सी0 रोड मडौसा के निर्माण में 33 हजार 14 रूपये, बिलहाई रोड मुरमीकरण कार्य में 7701 रूपये तथा मानिकपुर कला मिट्टी रोड निर्माण कार्य में 4260 रूपये की अनियमितता करना जांच में सिद्व पाया गया। मानिकपुर सरपंच की अनियमितताएं करने संबंधी शिकायत जनपद सदस्य गुनौर द्वारा की गई थी एवं इसका जांच प्रतिवेदन कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया था।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने स्वीकृत की 9 व्यक्तियों को इलाज के लिए 70 हजार रूपये

पन्ना 26 जून 08- प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री कुसुम सिंह महदेले ने जिले के 9 व्यक्तियों को इलाज के लिए 70 हजार रूपये की राशि स्वैच्छानुदान मद से स्वीकृत की है। इनमें धाम मोहल्ला पन्ना की श्रीमती श्यामादेवी को कैंसर रोग के इलाज हेतु 10 हजार रूपये, गुल्लायचीं मोहल्ला के श्री मकसूद को इलाज हेतु 5 हजार रूपये, धनगढ के श्री परमा गौड को इलाज हेतु 10 हजार रूपये, बेनीसागर की श्रीमती सुनीता महदेले को इलाज हेतु 5 हजार रूपये, ग्राम खोरा की श्रीमती श्यामाबाई निगम को इलाज हेतु 5 हजार रूपये, ग्राम सूखीपटना के श्री इसरार को इलाज हेतु 10 हजार रूपये, रानीगंज पन्ना के श्री आयुष मिश्रा को इलाज हेतु 10 हजार रूपये, ग्राम बीरा के श्री रमेश कुमार शुक्ला को पत्नी के इलाज हेतु 5 हजार रूपये तथा किशोरगंज पन्ना की श्रीमती संगीता जैन को इलाज हेतु 10 हजार रूपये की स्वीकृत राशि शामिल है। कलेक्टर श्री एम0 सेलवेन्द्रन ने संबंधित तहसीलदारों को राशि शीघ्र वितरित करने के निर्देश दिए हैं।

समीक्षा बैठक की तिथि संशोधित

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पन्ना 25 जून- जिला अन्तर्विभागीय समन्वय समिति एवं विकास कार्यो की समीक्षा बैठक पूर्व निर्धारित स्थान एवं समय पर अब 28 जून 2008 को आयोजित होगी। पूर्व में यह बैठक 26 जून 08 को आयोजित होनी थी। प्रभारी अधिकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय द्वारा सर्वसंबंधितों को संशोधित तिथि अनुसार बैठक में उपस्थित होने को कहा गया है।

वर्षा कण्‍ट्रोल रूम में तैनात कर्मचारियों की ड्युटी में परिवर्तन

पन्ना 25 जून- मानसून की सक्रियता के कारण वर्षा से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु भू-अभिलेख कार्यालय में कंट्ोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्ोल रूम हेतु तैनात किए गए कर्मचारियों की डियुटी में परिवर्तन किया गया है। अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार श्री पूरन लाल सेन के स्थान पर श्री विजय कुमार अनुरेखक को प्रात: 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा श्री संजीव कुमार खरे के स्थान पर श्री शंकर प्रसाद सिंगरौल राजस्व निरीक्षक को रात्रि 12 बजे से प्रात: 6 बजे तक के लिए तैनात किया गया है।

नगर में अब मांसाहारी खाद्य पदार्थो का विक्रय नहीं हो सकेगा

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पन्ना 25 जून- मुख्य नगर पालिका अधिकारी पन्ना ने बताया कि राज्य शासन द्वारा पन्ना नगर को पवित्र नगरी घोषित किया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने राज्य शासन के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए नगर के समस्त महानुभावों से अनुरोध किया है कि कोई भी मांसाहारी खाद्य पदार्थ होटल/विक्रेता ऐसे खाद्य पदार्थो का विक्रय नहीं करेगा और ना ही कोई पशु-पक्षियों पर कू्ररता का आचरण व व्यवहार कर सकेगा।

        मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा है कि जिन महानुभावों ने मांस/मांसाहारी अनुज्ञप्ति प्राप्त की है, वे अपने-अपने आवेदन लायसेंस निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत कर दें। जो व्यक्ति निरस्तीकरण हेतु आवेदन नहीं करेंगें, उनके लायसेंस स्वंय निरस्त माने जाएंगे। जो महानुभाव इस तरह की खाद्य सामग्री विक्रय करते हुए पाया जाएगा, उसके विरूद्व म्यु0 एक्ट की धारा 269 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

जिला सलाहकार समिति की बैठक आज

पन्ना 25 जून 08- नेहरू युवा केन्द्र पन्ना के युवा कार्यक्रमों हेतु जिला सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्री एम0 सेलवेन्द्रन के निर्देशानुसार 26 जून 2008 को दोपहर 3 बजे से जिला सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्ेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2008-09 के नियमित/समन्वय कार्यक्रमों की जानकारी एवं कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। जिला युवा समन्वयक श्री महेश प्रसाद नागिल ने सर्वसंबंधितों से नियत समय और स्थान पर उपस्थित होने का आग्रह किया है।

किसान बीजोपचार के बाद ही बोनी करें

पन्ना 25 जून- जिले में इस वर्ष खरीफ में 105300 हैक्टेयर रकबे में बोनी का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरूद्व अब तक ज्वार, तिल, अरहर, उडद, सोयाबीन एवं मूंग फसलों की 5000 हैक्टेयर रकबे में बोनी हो चुकी है। जबकि शेष फसलों की बोनी का कार्य तीव्रगति से चल रहा है।

       उक्ताशय की जानकारी देते हुए उपसंचालक कृषि पन्ना ने बताया कि इस वर्ष मानसून निर्धारित समय पर आया है तथा अब तक बोनी हेतु जिले में पर्याप्त 258.2 मि0मी0 वर्षा हो चुकी है। कृषकों से कहा गया है कि जिले के विगत दो-तीन वर्षो से सूखा प्रभावित होने के कारण कृषकों को फसलों से अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। इसलिए कृषक इस समय अधिक से अधिक रकबे में खरीफ की बोनी करें। वे ऐसे प्रयास करें कि कोई भी क्षेत्र छूटे नहीं, क्योंकि खरीफ में इतनी वर्षा हो ही जाती है कि खरीफ की फसलें पककर तैयार हो जाएं।

         उपसंचालक कृषि के मुताबिक जिले में इस वर्ष किसानों में 7105 क्विंटल विभिन्न फसलों के बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरूद्व अब तक जिले में धान 1438 क्विंटल, ज्वार        45 क्विंटल, मक्का 3 क्विंटल, अरहर 263 क्विंटल, उडद 177 क्विंटल, मूंग 43 क्विंटल, तिल 22 क्विंटल एवं सोयाबीन 2971 क्विंटल डबललाक केन्द्रों, सहकारी समितियों, बीज उत्पादक समितियों, बीज प्रक्रिया केन्द्रों तथा विकासखण्डों के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों के पास वितरण हेतु रखा गया है। जिले में इस वर्ष 6230 टन उर्वरक के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरूद्व अभी तक यूरिया 381 टन, सु0फा0 6 टन, डी0ए0पी0 351 टन एवं 20:20:0 :28 टन उर्वरकों का भण्डारण डबललाक केन्द्रों एवं समितियों में किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जिले के विकासखण्डों के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों, ग्रा0कृ0वि0अधि0 के पास बीजोपचार करने हेतु 75 प्रतिशत अनुदान पर टाईकाडर्मा विरडी का भण्डारण करा दिया गया है। कृषकों से कहा गया है कि वे बीजों का शत प्रतिशत बीजोपचार करके ही बोनी करें।

जिले में 35.2 मि0मी0 औसत वर्षा दर्ज

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पन्ना 24 जून 08- जिले में इस वर्षाकाल में एक जून 08 से अब तक 35.2 मि0मी0 औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। संयुक्त कलेक्टर पन्ना से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले की पन्ना तहसील में 12 मि0मी0, गुनौर में 55.7 मि0मी0, पवई में 35 मि0मी0, शाहनगर में 36.2 मि0मी0 तथा अजयगढ तहसील में 37 मि0मी0 वर्षा अब तक दर्ज की गई है।

शा0उ0मा0विद्यालय के 8 प्राचार्यो और 5 नोडल अधिकारियों के वेतन रोके गए

6 अशासकीय शिक्षण संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने की चेतावनी

पन्न 24 जून- डाटा कैप्चर फारमेट भरकर नहीं दिए जाने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बृजपुर, सलेहा, कृष्णगढ, मोहन्द्रा, सिमरिया, रैपुरा, शासकीय हाई स्कूल हथकुरी, शा0 कन्या उ0मा0 विद्यालय देवेन्द्रनगर सहित नोडल अधिकारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पन्ना, पवई, अजयगढ, गुनौर एवं शाहनगर के वेतन रोकने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही उन्होंने पन्ना के अरबिन्द हाई स्कूल, महर्षि विद्या मंदिर, अरबिन्दों इंग्लिस हायर सेकेण्डरी स्कूल, सरस्वती शिक्षा मंदिर इटवांकला, अजयगढ के राजमाता हंसादेवी और चित्रगुप्त हाई स्कूल रामनयी की कक्षा एक से आठ तक की मान्यता समाप्त करने की चेतावनी दी है।

         जिला शिक्षा अधिकारी ने सर्व संबंधितों से उनके विद्यालय के डाटा फार्म तीन दिवस में भरकर नोडल अधिकारियों के माध्यम से जमा करने के निर्देश दिए हैं तथा नियत अवधि में डाटा फार्म नहीं देने पर एक तरफा कार्रवाई की चेतावनी दी है।

नौसेना में भर्ती आवेदन वेबसाईट पर उपलब्ध

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पन्ना 24 जून- जिला सैनिक कल्याण अधिकारी छतरपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार भारतीय नौसेना में नान मैटिक कुक, स्ईवार्ड एवं टोपास पदों पर भर्ती हेतु आवेदन की अंतिम तिथि  7 जुलाई 2008 है। मध्यप्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र ग्वालियर रहेगा। आवेदन पत्र रोजगार समाचार में प्रकाशित हो चुका है। आवेदन पत्र नौसेना की इंटरनेट साइट WWW.naudena-bharti.nic.in पर भी उपलब्ध है। इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। 

सैनिकों की भर्ती रैली ग्वालियर में 26 जून से 2 जुलाई तक

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पन्ना 24 जून- भारतीय थलसेना में सैनिकों के सैनिक सामान्य डयूटी मैटिक एवं नान मैटिक सैनिक लिपिक, सैनिक नरसिंग, सैनिक टेड्समैन की भर्ती हेतु टि्को रोड ग्राउण्ड होरावली ग्राम के नजदीक मोहनपुर रोड मुरार केन्ट ग्वालियर में 26 जून से 2 जुलाई 2008 तक भर्ती रैली आयोजित होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।